गोड्डा समाहरणालय सभागार में उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, पीड़ितों को समयबद्ध न्याय और राहत उपलब्ध कराने के साथ लंबित मामलों की समीक्षा करना था।
बैठक के दौरान जिला कल्याण विभाग की ओर से अधिनियम के तहत प्राप्त कुल 22 मामलों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति ने सभी प्रस्तावों की बारीकी से समीक्षा की। समीक्षा के बाद दो मामलों को स्वीकृति देते हुए संबंधित पीड़ितों को नियमानुसार राहत राशि की 25 से 50 प्रतिशत तक की पहली किस्त भुगतान करने का निर्णय लिया गया।
इसके अलावा आठ मामलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) को भेजने का निर्णय लिया गया। पांच प्रस्तावों को अस्वीकृत किया गया, जबकि सात मामलों में आवश्यक दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट के साथ अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता और पात्र पीड़ितों को समय पर राहत उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में पुलिस, स्वास्थ्य, कल्याण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
