झारसेवा में लंबित आवेदनों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश, DeGS बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा
जामताड़ा: उपायुक्त आलोक कुमार के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त असीम किस्पोट्टा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी (DeGS) की मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आईआरएडी, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), झारसेवा, यूआईडीएआई, संचार मीनार, डिजिटल पंचायत तथा जनगणना 2027 सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई।
उप विकास आयुक्त ने निष्क्रिय प्रज्ञा केंद्रों को पुनः सक्रिय करने तथा सभी सीएससी केंद्रों में सेवाओं की निर्धारित दर सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया। मोबाइल टावर से संबंधित आवेदनों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि पर्याप्त दस्तावेज नहीं होने के कारण आठ आवेदन लौटाए गए हैं, जबकि तीन आवेदन लंबित हैं। शेडो क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधारने के लिए सेवा प्रदाताओं और बीएसएनएल द्वारा किए जा रहे सर्वे कार्य की भी समीक्षा की गई।
बैठक में झारसेवा पोर्टल पर प्रमाण पत्र निर्गमन में 95.97 प्रतिशत उपलब्धि के साथ राज्य स्तर पर जामताड़ा के शीर्ष स्थान पर रहने पर संतोष व्यक्त किया गया। 30 दिनों से अधिक समय से लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन तथा प्रमाण पत्र निर्गमन में अनावश्यक विलंब नहीं होने के निर्देश दिए गए। साथ ही साइबर सिक्योरिटी क्लब, डिजिटल लाइब्रेरी और विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा की गई।
