जामताड़ा। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनता दरबार में अब तक कुल 485 मामले प्राप्त हुए हैं, जिनमें 398 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है, जबकि 87 मामले प्रक्रियाधीन हैं। इस प्रकार 82.06 प्रतिशत मामलों का निष्पादन हो चुका है।
बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने तथा लोगों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण और जमीनी स्तर पर समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि केवल प्रतिवेदन देकर कार्रवाई पूरी न मानें, बल्कि वास्तविक रूप से समस्या का निराकरण करें। शिकायतकर्ताओं को फोन के माध्यम से उनके आवेदन पर हुई कार्रवाई की जानकारी भी देने को कहा, ताकि प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े।
उपायुक्त ने नाला अंचल से संबंधित अतिक्रमण के मामले का अविलंब निष्पादन करने तथा विवादित बिजली बिल पर उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। समाज कल्याण विभाग के लंबित मामलों और प्रभार हस्तांतरण में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए उप विकास आयुक्त को दो दिनों के भीतर प्रभार हस्तांतरण कराने और लापरवाही की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।
उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशीलता के साथ आम लोगों की समस्याएं सुनने और उनका उचित समाधान करने की अपील की।
