राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर
जामताड़ा: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभागवार राजस्व संग्रहण एवं राजस्व प्रशासन से जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व वसूली, भू-राजस्व संग्रहण, दाखिल-खारिज, ई-कोर्ट मामलों और भूमि प्रबंधन से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई।
समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने विभागों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने लंबित म्यूटेशन मामलों की समीक्षा करते हुए 30 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। सक्सेसन, पार्टीशन और सुओ म्यूटेशन से जुड़े मामलों में अस्वीकृत आवेदनों की अधिक संख्या पर चिंता जताते हुए अपर समाहर्ता को इसकी समीक्षा कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
बैठक में ई-रेवेन्यू एवं नीलाम पत्र वादों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने विभिन्न स्तरों पर लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण तथा अपूर्ण प्रतिवेदनों पर जवाबदेही तय करने की बात कही। उन्होंने ग्राम प्रधानों के रिक्त पदों को नियमानुसार भरने और जीएम लैंड सर्वे में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं अंचल अधिकारी उपस्थित थे।
